QuickLY
Socially
Maharashtra State Government Employees strike: नववर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकारी (State Government Employees ) येत्या पाच जानेवारीला आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्यची शक्यता आहे. सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे. कामकाजासाठी एकूण आठवडा पाच दिवसांचा करावा यांसह विविध मागण्यांवर सरकारी अधिकारी ठाम आहेत. या मागण्या लाऊन धरण्यासाठी राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकारी सामूहिक नैमित्तिक रजेवर (कॅज्युअल लिव्ह) जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची भीती आहे.
काय आहेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
- सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढीबरोबरच केंद्रीय कर्मचाऱयांप्रमाणे घरभाडे व अन्य भत्ते देण्यात यावेत.
- कार्यालयीन कामासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा. त्यासाठी दररोज 45 मिनिटे अधिक काम करण्याची अधिकाऱयांची तयारी.
- सरकारच्या विविध विभाग आणि खात्यांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे इतर
- कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढतो आहे. त्यासाठी रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. ( 1 लाख 80 हजार पदे रिक्त असल्याचे सरकारी कर्मचारी सांगतात.) (हेही वाचा, राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांचा 1 जानेवारीपासून संपाचा इशारा)
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवासुविधा देण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. सरकारकडूनही या आधी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता मात्र झाली नाही. पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी तसेच मंत्रालयासह सर्व संलग्न संघटनांकडून सरकारवरचा दबाव वाढत आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर जातील असा इशारा महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सरकरला दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यात सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकारी आहेत.
